सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
प्रयोगका सर्त
काठमाडौँ :नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) यतिबेला बिबाद र आलोचनाको भुमरीमा फसेको छ । अध्यक्ष जिबन राम श्रेष्ठले कमिटीमा तेस्रो कार्यकालका लागि दोहाेरीने ईच्छा राखेपछि सुरु भएको भाँडभैलो अदालतमा सम्म पुग्यो । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद मुख्य रूपमा व्यवस्थापन र नेतृत्वको मुद्दाहरूको कारण भएको छ ।
नेतृत्वको अपोइन्टमेन्ट, सदस्यहरूको चयन र संरचनात्मक निर्णयहरूमा विवादहरू आएका छन् । यसका कारण, केही सदस्यहरूले असन्तोष प्रकट गरेका छन् र कानूनी तथा अन्य चर्का आलोचनाहरू खेपिरहेका छन् । खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपको निर्देशन बिपरित निर्बाचनमा सहभासग भएपछि अन्य खेलसंघहरुलाई सरकारले कार्बाही समेत गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपाल ओलम्पिक कमिटी निर्वाचन बिवादको चुरो केहो त ? यहि बिबादलाई लिएर राखेपका पूर्व सदस्य सचिब एवम् नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष युवराज लामाले गरेको अपरेशन यस्तो छ ।
अपरेशन नम्बर एक : अध्यक्ष जिबन राम श्रेष्ठले तेस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचनमा भाग लिने चाहना र तेस्रो कार्यकाल गर्न हुँदैन भन्ने महासचिब निलेन्द्र राज श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेस्ठ अनी त्यसलाई साथ दिने मानानीय मन्त्री तेजुलाल श्रेष्ठ र राखेप सदस्य सचिब टन्क लाल घिसिङ रास्ट्रिय खेलकुद ऐन २०७७ अनुसार २ कार्यकाल हुनु पर्छ भन्ने दाबी र मन्त्रिज्युले बिभिन्न कार्यक्रमा बोल्नु पनि थाहा भयो । अपरेशन नम्बर दुई : रग्बी लगायत केही संघहरुलाई अन्तरराष्ट्रिय महासंघले मान्यता दिए पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटिमा सदस्यता दिन ढिलाई गर्नु र तिमध्ये ४ संघले एनओसी सदस्यता माग गर्दै पाटन उच्च अदालतमा रिट निबेदन दिनु । अपरेशन नम्बर तीन : नेपाल ओलम्पिक कमिटीको कार्यसमिति १९ मध्य १८ जनाले बिधान संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो । यसबिचमा मुद्दारत चार संघले बिशेष साधारणसभा बिधान संशोधन रोकि पाउ भन्दै उच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याउन् सफल पनि भए तर अन्तरिम आदेश अदालतबाट प्राप्त हुन अगाडि नै साधारण सभा सम्पन्न गर्न एनओसी सफल भयो । साधारण सभामा महासचिब निलेन्द्र श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले अन्तरिम आदेश भएको छ । संसोधन गर्न हुँदैन भनेर बैठक बहिस्कार भयो तर अध्यक्ष जिबनराम श्रेष्ठ लगाय २२ जनाले बिधान संशोधन गरेरै छाडे । अप्रशेन नम्बर चार : त्यसपछी अन्तररास्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिमा अध्यक्ष र महासचिबको छुटा छुटै पत्राचार र मुद्दारतको तर्फबाट रविराज कर्निकारले निरन्तर पत्रचार गरि रहे । अपरेशन नम्बर पाँच : कार्यसमितिले १८ गते पौषमा बिधान संशोधन र साधारण सभाले पास गरे पछी जिबनराम श्रेष्ठको तेस्रो कार्यकाल सुनिस्चित हुने देखियो । पछी महासचिब निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठ, रविराज कर्निकार र सरकारमा रहेकोहरुकोहरुको छटपटीले कानुनी खेलमा तिब्रता देखियो ।
निर्वाचनको मिती २८ डिसेम्बर घोषणा पछी उमेदवारी दर्ताको दिन राखेपको पत्रको कारण गृह मन्त्रालयले प्रहरी परिचालन गरी सातदोबाटो ओलम्पिक बिल्डिङ प्रहरीले कब्जा गर्यो । पछी तत्काल अनलाइन मार्फत उमेदवारी दर्ता गराएर अध्यक्ष बाहेक सम्पूर्ण पद सर्बसमत गराउन जिबन राम श्रेष्ठ सफल भए । तर यस बिच नैतिकता र कानुनी आधारमा उपाध्यक्ष सुनिल कुमार श्रेष्ठ निर्वाचन प्रकृयामा सहभागी भएनन् ।
अपरेशन नम्बर छ : यसबिच स्वर्गिय रुकुम शम्सेर जबरा अध्यक्ष रहेको कमिटीमा रहेको पुरानो मुद्दाको रिट निबेदक कमल चित्राकारले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश लिन सफल भयो र आफिस समय पछी रातारात राखेप संघ संस्था समन्न्वय शाखाले वाट्सएपमा अदालतको आदेश भनेर खेल संघहरुलाई निर्देशन जारी गर्यो । तर बहुसंख्यकले शनिबार भएकोले अन्लाईन निर्देशन नहेरेको बताए र निर्वाचन हुने दिन शनिबार भएकोले सर्बोच्च अदालतको पत्र नेपाल ओलम्पिक कमिटिमा पुग्न अगावै अन्तररास्ट्रिय परिबेक्षकको उपस्थितिमा निर्बाचन सम्पन्न गरियो । अपरेशन नम्बर सात : डिसेम्बर भित्र निर्बाचन गरिसक्न एनओसीलाई अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको डेटलाईन थियो । यस अर्थमा अध्यक्ष जिबनराम श्रेष्ठको लागि गर या मरको बाध्यता थियो । यो कुरा राज्यको रातो कलम लिएर बस्नेलाई मतलब देखिएन । अपरेशन नम्बर आठ : अब खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीको निर्देशनमा राखेपले २७ संघलाई स्पष्टिकरण शोध्छन होला र सम्पूर्ण संघले एकस्वरमा शनिबार भएकोले अनलाई नहेरेको जवाफ दिने होला । अर्को तिर कमल चित्रकार र उन्को पछी रहेकोहरुले अदालतको मानहानीमा एउटा अर्को मुद्दा हाल्ने निस्चित नै छ ।। अपरेशन नम्बर नौँ : मन्त्रालयले अन्तरराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिलाई पत्र लेख्नेछ र नेपाल ओलम्पिक कमिटिको बिल्डिङ कब्जा गर्ने देखी बैंक एकाउन्ट बन्द गर्ने सम्म जाँने मुडमा मन्त्रिज्युको बिभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा दिनु भएको बिचारले स्पष्ट पार्छ । यसो गर्दा नेपाल निलम्बन हुने बाटोमा पुग्न सक्छ । अपरेशन नम्बर १० : उता संघहरु मानानीय मन्त्रिज्यु र राखेप सदस्य सचिबको राजिनामा माग्दै आन्दोन गर्ने कि नगर्नेमा छलफल गर्दैछन !! अन्तिम बिकल्प छलफलबाट बिबाद नटुङगाउने हो भने जे पनि हुन सक्ने देखिन्छ । अपरेशन नम्बर ११ : मानानीय खेलकुद मन्त्रिज्यु लगायत सरकारको नेत्रित्वमा बस्नेहरुले रास्ट्रिय खेलकुद बिकास ऐन२०७७,अन्तररास्ट्रिय ओलम्पिक कमिटिको चार्टर र नेपाल ओलम्पिक कमिटिको बिधान राम्रोसंग अध्ययन गर्दा बिबाद समाधान गर्न सहज होला ।
नोटः यस बिच अपरेसन कर्ताले ४ मुद्दारत संघलाई एनओसी निर्वाचन अगाडि नै सदस्यता दिनको लागि अध्यक्ष जिबनराम श्रेष्ठसंग र संघ बिच मध्यस्ता गरेको हो । निर्बाचन आगाबै सदस्य दिन दुई पक्ष सहमत भएको थियो सोही अनुसार ओलम्पिक कमिटी कार्य समितिले निर्णय पनि गरेको थियो । अहिले सम्म पनि राखेप सदस्य सचिबले खेलकुद ऐन २०७७ अनुसार निर्वाचन गराएको, खेल संघ उशु,पौडी,टेबल टेनिस, कुस्तीलाई ओलम्पिक कमिटि र पूर्व अन्तररास्ट्रिय मान्यता प्राप्त अध्यक्षको असयोग र आँफै पदमा बसिरहने प्रबिर्तिले अन्तररास्ट्रिय मान्यता बिबाद यथावत छन । बिबादको अर्को कारण यो पनि होला ।
पुनश्चःआईओसीले नेपालको अदालतको स्पस्टता नभए हामी केही जवाफ दिन सक्दैन भन्ने पत्र सामाजिक संजालमा देखियो !!
-युवराज लामा नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष हुन भने राखेपका पूर्व सदस्य सचिव पनि हुन् ।
