सोसल मिडिया
हाम्रो बारेमा
प्रयोगका सर्त
काठमाडौँ :युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहतका संस्थाको बेरुजु रकम साढे ३२ करोड रुपैंया देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मन्त्रालय र मातहतसमेतका निकायको बेरुजु रकम ३२ करोड ५७ लाख ९१ हजार रुपैंया देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसअघि ३२ करोड ८८ लाख ६६ हजार रुपैंया बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उलब्ध गराएपछि ३० लाख ७५ हजार रुपैंया भने फस्र्याैट भएको थियो । बाँकी बेजुरु रकममध्ये १८ करोड ८० लाख ३३ हजार म्याद नाघेको पेस्की नै बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ । जसमध्ये असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम असुल गर्नुपर्ने १ करोड ९२ लाख ९५ हजार रुपैंया र २ करोड ४९ लाख ६४ हजार रुपैंया पेश्की रकमको प्रमाणका कागजपत्र नै पेश नभएको पाइएको छ । मन्त्रालयको १ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपैंयाको र मातहतका अन्य ४ संस्थाको १४ अर्ब २ करोड ३१ लाखको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको महालेखा परीक्षकको कार्यलयले जनाएको छ ।
कार्यक्रम स्वीकृत भएर बजेट विनियोजन हुने तर कार्यन्वयन नहुने विगतका वर्षहरुमा जस्तै बजेट विनियोजन हुने तर कार्यन्वयन नगर्ने प्रवृत्ति आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा पनि दोहोरिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औं प्रतिवेदनले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको यस्तो प्रवृत्ति औंल्याउँदै कार्यक्रम स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन हुने तर कार्यन्वयन नगर्ने परिपाटीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मन्त्रालयको लागि २ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन भएपनि बजेटमा उल्लेखित कार्यक्रमको ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति देखिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । स्थानीय स्तरमा खेलग्राम निर्माणलाई निरन्तरता दिने अनुसार आ.व. २०७९-८० सम्म सुरु भएका १७१ खेलग्राम निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई २५ करोड रुपैंया उपलब्ध गराएकोमा त्यसको भौतिक प्रगति प्रतिवेदनसमेत तयार नगरेको पाइएकाले उल्लिखित कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न महालेखाले मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय युवा परिचालन तथा खेलकुद विकास कार्यक्रम कार्यन्वयनको लागि मन्त्रालयमा विनियोजित ३ करोड ९८ लाखमध्ये १ करोड ३ लाख ( २५.८८ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । स्वीकृत कार्यक्रममध्ये विश्व खेलकुदमा नवीन प्रविधि अध्ययन, हाइ अल्टिच्युड ट्रेनिंग सेन्टर तथा साहसिक खेलसम्बन्धी अध्ययन, खेलकुद संस्थाहरुको क्षमता अभिवृद्धि लगायतका क्रियाकलाप कार्यन्वयन हुन नसकेको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले लक्ष्य अनुसारका कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न नसकेको महालेखा परीक्षकले औंल्याएको छ । जसअनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत युवा स्वरोजगार कार्यक्रमबाट वार्षिक १२ हजार युवालाई स्वरोजगार दिई विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रमको कार्यन्वयनसमेत सन्तोषजनक छैन ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले पनि युवा उद्यम कार्यक्रमअन्तर्गत ४४२ युवा समुहलाई २१ करोड ५० लाख रुपैंया निब्र्याजी ऋण लगानी गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २०८० असार सम्ममा २० करोड २६ लाख रुपैंया किस्ता फिर्ता हुनुपर्ने भएतापनि १ करोड ६१ लाख रुपैंया कोषमा फिर्ता हुन बाँकी रहेको लेखापरीक्षणको क्रममा देखिएको छ । परिषद्ले सम्झौता शर्त अनुसार बाँकी रकम असुल गर्न सुझाइएको छ ।
